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वही संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजमणि सिंह का कहना है कि हाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे चुका है ऐसे में अगर सरकार चाहे यो एक अध्यादेश के जरिये #विनियमितीकरण कर शिक्षकों का वेतन जारी कर सकती है। सरकार और शासन को हमारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।
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