Pradeep Manav @manav_prad55870

@CMOfficeUP @myogiadityanath टीन के नीचे टीन की दुकानों में प्रदेश के दवा व्यवसाई दवा विक्रय कार्य कई दशकों से कर रहे हैं। टीन की दुकानों में लकड़ी की सीलिंग भी दवा विक्रेताओं के द्वारा दवाओं की सुरक्षा व दुकान की शोभा के लिए लगवाई होती है। नया कानून बना कि टीन के नीचे दवा दुकानों के लाइसेंस नहीं…

@CMOfficeUP @myogiadityanath देश डिजिटल हुआ है किंतु गूगल पर आज भी अधिकांशतः अधिकारियों के व्हाट्स ऐप नम्बर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या गलत लिखे होते हैं। अधिकारियों को फोन मिलाकर देखो तो गलत नंबर कहे जाने की आवाज उधर से सुनाई पड़ेगी। जिले का कोई अन्य अधिकारी बोल रहा हूं की आवाज आएगी। राष्ट्रीय चरित्र को…

@CMOfficeUP @myogiadityanath प्रथम द्वितीय तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के के कर्मचारी द्वारा कार्य अधिकांशतः समय पर नहीं संपादित किया जाता है। 1076 से बदलाव आया है किंतु 1912 प्रभावी नहीं हो सका। अधिकारियों द्वारा समय पर कार्य का संज्ञान नहीं लिया जाना मुद्दा आज भी है। चतुर्थ श्रेणी और नगरनिगम,नगरपालिकाओं में तीन…

@CMOfficeUP @myogiadityanath ग्रामों और दूर दराज के इलाजों में आज भी स्वास्थ्य और अन्य विभागों की सुविधा पहुंच नहीं पाती है। प्रार्थना पत्र बिना तारीख के रखे रहते हैं। उच्च अधिकारी या शासन से संबंधित किसी के आने पर संबंधित विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाता है और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी का बचाव हो…

पार्टी नहीं हो 11 मुस्लिम को एक संतानीय की स्थिति में व्यापार हेतु कुछ लाख रूपये देने की व्यवस्था हो ताकि एक बच्चे पर ही जनसंख्या कण्ट्रोल पर मुस्लिम को प्रोत्साहन मिले और जनसंख्या कण्ट्रोल हो सके, मुस्लिम भाई भी स्तरीय और खुशहाल जीवन यापन कर सके और महगाई व तमाम अन्य 👇🏼

मकानों की नींव के बराबर सड़क बीस तीस वर्षों में आ जाती हैँ, सड़क का मलबा खोद कर सड़क का निर्माण या पैचिंग हो ताकि मकान की लाइफ लगभग सौ वर्ष तक संभव हो 10 न्यायलय में वीडिओ कॉन्फ्रेंस से बयान हो ताकि गरीब का मुकदमा एक बार उपस्थित के बाद समय और धन के अभाव में एक्स 👇🏼

का डिमोशन वा दण्डित किया जाये 7 अस्पतालों में ओपीडी एक डॉक्टर फिजीसियन नौ से नौ तक ड्यूटी बदल कर दे जहाँ एक डॉक्टर हो तो ओपीडी नौ से छह बजे तक निश्चित की जाये 8 वास्तविक भिखारी के भी सार्वजानिक पक्के या टीन सेड विद अटैच वाशरूम निःशुल्क हों जहाँ वे रह सकें 9 👇🏼

सवेरे आठ बजे तक किये जाने पर रोक लगे 5 एक संतान पर पुरुस्कृत वा दो संतान पर सरकारी सुविधा का लाभ मिले तथा तीन संतान होने पर सभी सरकारी सुविधा व वोट का अधिकार खतम का क़ानून हो 6 एफ आई आर थाने जाने पर तुरंत लिखी जाये, अपराध कम दिखाए जाने एफ आई आर टालने पर अधिकारी 👇🏼

32 सभी धर्म के नागरिकों को जाति लिखने पर प्रतिबन्ध हो, सभी के द्वारा केवल सरनेम ही लिखने का क़ानून बने,जिस धर्म के वह हों ताकि जाति प्रथा से सभी धर्मों के समाज को मुक्ति मिल सके और जेनीटिक असंतुलन को ख़तम किया जा सके

1)1076 को और एक्टिव कराया जाये , जनता इससे लाभान्वित हो रही हैँ 2 सरकारी कार्य 10 दिन में नहीं पूर्ण होने पर जवाबदेही हो 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी स्थानांतरण भी पांच वर्ष में किये जाएं 4 ध्वनि प्रदुषण सभी धर्मों के सवेरे पांच बजे से आठ बजे तक वा रात्रि रात दस बजे से 👇🏼

बताये वैसा नेताओं द्वारा किया जाना और सरकार से शासन से फिर बाहर हो जाना। नौकर शाही ही विकसित हो सकी आर्थिक रूप से इस देश में और पांच वर्ष में नेता, जनता वहीं पर खड़ी हैँ और अपना पेट भाषणों से और डिवेट सुन कर भर रही हैँ या न्यायालयों पर पेशीयों पर चक्कर काट रही हैँ 👇🏾

@CMOfficeUP @myogiadityanath देश में डिजिटल कर्मचारियों की उपस्थिति और डिजिटल नन्यायालयों में गवाही दिए जाने के कानून नहीं बनाए जाने से देश का किसान और नागरिक जीवन को खोता और नष्ट होता हुआ देख रहा है। सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों के चक्कर काटता हुआ अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है किंतु वर्षो कार्य…

जीएसटीबढ़ एक पर्सेंट हुई किंतु वर्तमान ओर आने वाली पीढी के लिए सरकार नशा, जुवां,भ्रस्टाचार पर रोक नहीं लगा सकी।वीडियो काल से न्यायालयों में बयान कराए जाने की सुविधा नहीं प्रदान कर सकीं। पिंक शौचालयों में स्वक्षता,प्रकाश और पानी नहीं सदैव उपलब्ध करा सकी, न जनसंख्या कानून ला सकी

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Deepa Verma @deepa_verm

2 weeks ago

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@SonOfBharat7 @azamgarhpolice @Uppolice बने मकानों और बस्तियों को उजाड़ने के बजाय बन किन अधिकारियों के लापरवाही से गए उन पर शिकंजा कसना और आर्थिक दंड के साथ दंड दिया जाना चाहिए। कैसे रोहिंग्या के आधार कार्ड बन गए, न्यायालयों को एक माह में निर्णय के आदेश किए जाने के अध्यादेश लाए जाने चाहिए। उजाड़ने के बजाय उन्हें 👇🏾

@virendrabanarsi @Bhaskar_m11 @Snmishr51449415 इतने नियमों का पुलिंदा बाबू बताएगा कि बिना सुविधा शुल्क दिए गुजारा ही नहीं जनता का। न्यायालयों का सब जग जाहिर हैँ, एक वर्ष में क्या एक जन्म में केस निपटने नहीं हैँ अतः अब मोदी नहीं योगी जी की देश के प्रधान पद पर जरुतत हैँ तभी निस्तारण हैँ समस्याओ का व हिंदुत्व की रक्षा का👇🏾

@REAL___HINDUVT @epanchjanya की। निर्णय न्यायालयों में वर्षो से नहीं हुए जो महीनों में हो जाने चाहिए थे। सुधार विश्व भूमि पर जो एक आध वर्ष में होने थे दशकों में नहीं हुए। मार काट, बलात्कार, भ्रस्टाचार, गरीबी, जीव हत्या जैसे असंतुलन व्याप्त चारों ओर सहज देखे जा सकते हैँ। संस्कारों को कम लोगों और कम धन में👇🏾

@007AliSohrab और युद्ध, झगड़े, विवाद, न्यायालयों में मुकदमें सब यथावत हैं अपनी स्थित बनाए हुए। धार्मिक नुमायंदे दुनिया के दुख दूर करने का दम भर रहे हैं और अपने घर संभाले नहीं जा रहे हैं। वातावरण में विपरीत शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, अपवित्र तरंगे भी चालित हैं।पड़ोस से गुजर रही कब गिरफ्त में 👇🏾

क़ानून निःशुल्क या लागत मूल्य पर उपरोक्त सभी लाया बनाया जाये, संसद में पास हो। हेल्पलाइन लाइन नंबर पर बेटियों की काल par पुलिस अविलम्ब पहुंचें। बेटियों को न्यायालयों में जाने की एक दिन की भी झंझट नहीं हो वीडियो काल से बयान लिए दिए जाने की सुविधाएं दिए जाने के क़ानून बने। किन्तु👇🏾

@SurajKrBauddh इधर ११ सालों से राम राज्य है और न्यायालयों में पेशी पर पेशकारो को तारीख लिए जाने का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है जनता को और स्टे में ११ साल पहले कहा सुना जाता था थे कि स्टे हेतु जज साहब को साधना होगा अतः मोटी रकम का खर्चा है। ऐसा आजादी के बाद ६५ वर्षो भले रहा हो किन्तु मोदी जी…