tom @tom_position

जवानों से शहादत लेंगे, सुविधा नही देंगे Thank you @TheLallantop youtu.be/hoacXexxDJQ?si…

भारत सरकार को अतिशीघ्र अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, BSF, ITBP,SSB, CISF के जवानों को उनका हक तुरंत बहाल करें। ✅ अधिकारियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो। ✅ अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन (OPS) तुरंत लागू हो। जवानों का मोरल न तोड़े सरकार। #IndiaStandsWithParamilitary

अर्धसैनिक बल भारत सरकार का एक "Armed Force of Union" है जो संसद द्वारा दिया गया स्टेटस है। सरकार अपने इगो से बाहर निकले और इन जवानों और अधिकारियों की लंबित मांग को अतिशीघ्र लागू करे। ✅पुरानी पेंशन तुरंत लागू हो। ✅ OGAS के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो। कोई सरकार अपने ही जवानों के इतना विरुद्ध कैसे जा सकती है। फिर वही सरकार किस मुंह से उनके फंक्शन में जाकर कहती है कि आपका काम, बलिदाल देश हमेशा याद रखेगा। सरकार तो इन जवानों के खिलाफ कोर्ट से लेकर संसद तक लड़ाई कर रहे है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? #IndiaStandsWithParamilitary

Govt should immediately restore their legitimate demand of OPS & OGAS #IndiaStandsWithParamilitary

सभी संसद सदस्यों को जय हिन्द🫡 ✅अर्धसैनिक बल (BSF, ITBP, CRPF, SSB, CISF) के जवान दिन रात देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे है। चाहे आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेना हो या भारत सरकार द्वारा सौंपा गया कोई भी टास्क, ये जवान अपनी जान लगा देते है। ✅लेकिन जब इन जवानों के हक की बात आती है तो सब कुछ ताल मटोल किया जाता है। जवान अपनी "पुरानी पेंशन" के लिए तड़प रहे है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ✅पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है । इस संसद से अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी आपसे बहुत उम्मीद है। इन जवानों की सबसे बड़ी मांग उनकी "पुरानी पेंशन" के बहाली को संसद में उठाया जाए। ✅ये जवान अपने पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से केस जीते और सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। मामला अभी सुनवाई में आगे बढ़ ही नही रही है। ✅आप सभी नेता गणों से सादर आग्रह है कि इन जवानों के "पुरानी पेंशन" के मामले को संसद के पटल पर उठाए ताकि इन जवानों को उनका हक मिल सके। **Please raise voice in Parliament to Restore Old Pension For CAPFs** उम्मीद के साथ आपका एक सैनिक 🫡🪖 #IndiaStandsWithParamilitary @SudhanshuTrived @ManojTiwariMP @nishikant_dubey @raghav_chadha @SanjayAzadSln @asadowaisi @DeependerSHooda @priyankagandhi @priyankac19

हरियाणा में CET अब रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आरक्षण से वंचित करने का भाजपाई औजार बनता जा रहा है। सरकार का तथाकथित “सरल पोर्टल” इतना अव्यवस्थित है कि OBC, SC, EWS वर्ग के हज़ारों युवा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे। जिनका बन रहा है, उनमें भी जाति ग़लत छप रही है। 31 मार्च के बाद के प्रमाण पत्र को ही मान्य करने की शर्त, पहले से बने वैध प्रमाण पत्रों को अस्वीकार करने की तानाशाही है। पोर्टल क्रैश, OTP न आना और आवेदन अटकना यह सिद्ध करता है कि यह मात्र तकनीकी नहीं, बल्कि योजनाबद्ध बाधा है। ऐसे में अंतिम तिथि बढ़ाना केवल दिखावा है। सरकार पहले पोर्टल दुरुस्त करे, फिर तिथि तय करे, यही न्यायसंगत होगा।

CET बना सरकार की नई साज़िश — आरक्षण का हक़ छीनने की भाजपाई योजना! हरियाणा में ग्रुप C और D की सरकारी नौकरियों के लिए CET परीक्षा अब युवाओं के लिए अवसर नहीं, बल्कि एक धोखा बनती जा रही है। 🔹 पिछड़े, दलित, वंचित और गरीब वर्ग के छात्रों को ना केवल वर्षों इंतज़ार कराया गया, अब उन्हें पोर्टल और प्रमाण पत्र के झमेले में उलझाकर उनके आरक्षण के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। 🔹 सरकार का 'सरल पोर्टल' इतना जटिल बना दिया गया है कि आरक्षित वर्ग के छात्र न तो प्रमाण पत्र बनवा पा रहे हैं, न डाउनलोड कर पा रहे हैं — मजबूरी में उन्हें जनरल कैटेगरी में आवेदन करना पड़ रहा है! 🔹 पहले से बने प्रमाण पत्रों को अमान्य कर सरकार ने 31 मार्च के बाद की शर्त थोप दी — सवाल उठता है कि क्या ये तकनीकी खामी है या एक सुनियोजित साज़िश? 🔹 पोर्टल ठप, सेवा केंद्र बेबस, और सरकार चुप — युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ लोकतंत्र और संविधान दोनों का अपमान है। 🔹 छात्रों की मांग साफ है: CET आवेदन की तारीख 30 जून तक बढ़े, पोर्टल की कार्यप्रणाली सुधरे और हर वर्ग को उसका हक़ बिना रुकावट मिले। भाजपा सरकार का असली चेहरा अब साफ है — यह सत्ता पिछड़ों और वंचितों को आरक्षण से बाहर धकेलने पर आमादा है।

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हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों के लिए बनाई गई CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) भर्ती परीक्षा, 'आरक्षण का हक' छीनने का एक और 'भाजपाई औजार' बन गई है ! ▪️हर साल CET कराने के झूठे वादों पर लम्बे इंतज़ार के बाद अब युवाओं को "पोर्टल" और "प्रमाण पत्र" के जाल में उलझाने का खेल खेला ! ▪️ ग्रुप C और ग्रुप D की सरकारी भर्ती के लिए OBC, SC और गरीब वर्ग के बच्चे सालों से इंतजार कर रहे हैं, मगर नौकरी तो दूर अब पोर्टल की साज़िश में भाजपा सरकार उनसे आरक्षित वर्ग में आवेदन का मौका भी छीन रही है ! ▪️ आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए सरकार का "सरल पोर्टल" आवेदन प्रक्रिया को कठिन ही नहीं, नामुमकिन बना रहा है ! ▪️ क्या नायब सैनी सरकार ने "सरल पोर्टल" को पिछड़े और वंचित वर्गों के युवाओं का रास्ता रोकने के लिए हथियार बना लिया है ! ▪️ बीसी- ए, बीसी- बी, EWS, डीएससी और ओएससी वर्ग के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं ने इस कैटेगरी के प्रमाण पत्र पहले भी बनवा रखे हैं, मगर सरकार ने 31 मार्च के बाद के ही प्रमाण पत्र होने की शर्त जबरन थोप दी है ! ▪️ जिस सरकारी पोर्टल से आवेदकों को प्रमाण पत्र बनाना और डाउनलोड करना है, वो भाजपाई सिस्टम की तरह ही ठप पड़ा है ! ▪️चौतरफा दबाव के बाद CET आवेदन की आख़िरी तारीख 2 दिन बढ़ाना भी, पोर्टल की खामियों के कारण किसी काम का नहीं रहा... युवाओं की मांग है कि इसे कम से कम 30 जून तक बढ़ाया जाए और पोर्टल की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ! 'आरक्षण और संविधान विरोधी' भाजपा पिछड़ों, दलितों, वंचितों और गरीबों के बच्चों का हक छीनने के लिए किस स्तर तक गिरती जा रही है इसका 'प्रमाण' तो हरियाणा में साफ़ दिख रहा है...मगर याद रहे ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी !

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